- Global Innovation Index और भारत
- 2019 की रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग
- 2018 के 57वें स्थान से 2019 में 52वें स्थान पर पहुंचा
- रिपोर्ट का प्रकाशन UN World Intellectual Property Organisation, INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलकर करती हैं
- 80 संकेतकों के आधार पर हर साल 129 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है
- मध्य और दक्षिण एशिया में बादशाहत कायम
- टॉप 5 देश –
- स्विट्जरलैंड
- स्वीडन
- अमेरिका
- नीदरलैंड्स
- ब्रिटेन
- प्रति व्यक्ति जीडीपी के मुकाबले innovation के मामले में भारत लगातार नौवें वर्ष अव्वल रहा
- दुनिया भर में आईटी सेवा का शीर्ष निर्यातक
- बैंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली दुनिया में शीर्ष 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल
- इस क्लस्टर में अमेरिका, चीन और जर्मनी का दबदबा
- संस्थाओं, मानव संसाधन और रिसर्च क्षेत्र में बड़ा सुधार
- Logistics और महिलाओं को नौकरी देने के मामले में कमजोर प्रदर्शन
- 2019 की रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग
- नियुक्ति और सेवा विस्तार
- नियुक्ति
- गृह सचिव – अजय कुमार भल्ला
- असम – मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी
- सितंबर में राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे
- ऊर्जा सचिव – सुभाष चन्द्र गर्ग
- अजय कुमार भल्ला के स्थान पर नियुक्ति
- निवर्तमान वित्त सचिव
- वित्त सचिव – अतनु चक्रवर्ती
- सुभाष चन्द्र गर्ग की जगह लेंगे
- वर्तमान में दीपम विभाग के सचिव
- दीपम विभाग विनिवेश से जुड़े काम देखता है
- दीपम विभाग के सचिव – अनिल कुमार खच्ची
- वित्त सचिव के पद पर नियुक्त अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे
- सचिव डीपीआईआईटी – गुरु प्रसाद महापात्रा
- वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन
- रमेश अभिषेक की जगह पर नियुक्ति
- दूरसंचार सचिव – अंशु प्रकाश
- अरुणा सुंदराजन की जगह पर नियुक्ति
- दिल्ली के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं
- सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग – अतुल चतुर्वेदी
- फार्मास्युटिकल सचिव – पीडी वाघेला
- गृह सचिव – अजय कुमार भल्ला
- सेवा विस्तार –
- राष्ट्रपति के सचिव – संजय कोठारी
- 3 वर्ष का सेवा विस्तार
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यकाल पूर्ण होने तक सचिव बने रहेंगे
- राष्ट्रपति के सचिव – संजय कोठारी
- नियुक्ति
- गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल
- पिछले सीजन के उचित और लाभकारी मूल्य की दर में कोई बदलाव नहीं
- चीनी के बफर स्टॉक का लक्ष्य 40 लाख टन होगा
- फैसला कृषि मूल्य और लागत आयोग की सिफारिशों पर आधारित
- गन्ने का पेराई सीजन अक्टूबर से शुरू होता है
- देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इस मूल्य से ऊपर एक दर तय करते हैं जिसे राज्य समर्थित मूल्य कहा जाता है
साभार – दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण) दिनांक 25 जुलाई 2019
