- राशन के लिए “एक राष्ट्र–एक कार्ड” योजना
- आधार से जोड़ने के बाद राशन चोरी और धांधली में कमी आई
- इस योजना के तहत उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य में भी किसी भी राशन की दुकान से रियायती दरों पर अनाज ले सकते हैं।
- मुख्य रुप से उन नागरिकों के लिए मददगार जो रोजी–रोटी की तलाश में अपना राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में या शहरों में पलायन कर जाते हैं
- ऐसी ही एक योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में Integrated Management of Public Distribution System के नाम से चल रही है जिसके तहत उपभोक्ता राज्य के किसी भी जिले की राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है
- नियुक्ति
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष – डॉ० प्रभात कुमार
- 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह की जगह लेंगे
- उनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होगा
- 1985 बैच के सेवानिवृत्त आई ए एस अधिकारी
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष – डॉ० प्रभात कुमार
- पृथ्वी–2 मिसाइल का सफल परीक्षण
- स्वदेश में विकसित और 500 किग्रा तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम
- DRDO द्वारा विकसित
- सतह से सतह पर मार करने वाली
- मारक क्षमता – 350 किमी
- ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण
- लौट चलें गांव की ओर
- शहरों में राेजगार की सिमटती संभावनाएं अब कामगारों को गांव लौटने पर मजबूर कर रही हैं
- शहरों से लौटने वाले अधिकतर कामगार खेती से जुड़ने लगे हैं
- आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार की संख्या शहरों में कम हुए रोजगार से तीन गुना से भी अधिक है
- पिछले एक साल में कामगारों की संख्या में 15 लाख की कमी आई है लेकिन इसी अवधि में खेती से जुड़े कामगारों की संख्या में 51 लाख की वृद्धि हुई है
- कृषि में – 30 लाख
- पशुपालन में – 19 लाख
- अन्य संबंधित क्षेत्र – 2 लाख
- सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले खनन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से लगभग 10 प्रतिशत कामगार गांव वापस लौट गए वहीं रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई जहां से 46 लाख कामगारों की कटौती हुई। सेवा क्षेत्र में भी लगभग 17 लाख रोजगार की कटौती दर्ज की गई
- कृषि की तरफ बढ़ते रुझान के मुख्य फैक्टरों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष के प्रावधान वाली किसान–सम्मान योजना और इस क्षेत्र में राहत–सहयोग की अन्य कई योजनाओं से भी इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं
- कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान
- GDP में हिस्सेदारी – 18 प्रतिशत
- कृषि से जुड़े कामगारों का अनुपात – 50 प्रतिशत
- कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात – 58 प्रतिशत
- देश का खाद्यान्न उत्पादन – 2852 लाख टन
- देश का कृषि उत्पादन – 18 लाख करोड़ रुपए
- अंतर्राष्ट्रीय समूह
- जी–20
- 20 देशों का समूह
- 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल
- साल में एक बार शिखर सम्मेलन का आयोजन
- सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भी शामिल
- सम्मेलन में मुख्य रुप से आर्थिक मामलों पर चर्चा
- 2019 का सम्मेलन में जापान में आयोजित किया जा रहा है
- जी–20
- भारत – अमेरिका के संबंधों में वर्तमान तल्खी के कारण
- टैरिफ पर रार
- अमेरिका द्वारा भारत को व्यापारिक वरीयता की सूची (GSP) से बाहर करना
- निर्यातकों के उत्पादों पर अमेरिका में 10 प्रतिशत ज्यादा शुल्क लगेगा
- प्रत्युत्तर में भारत द्वारा बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 चीजों पर 16 जून से कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला
- अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराज होते हुए भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया
- अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च एजेंसी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार 2018 में भारत में कुल 54 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात में अमेरिका से 11 प्रतिशत यानी करीब 6.3 अरब डाॅलर का निर्यात हुआ था
- अमेरिका द्वारा भारत को व्यापारिक वरीयता की सूची (GSP) से बाहर करना
- ईरान के साथ संबंधों पर
- भारत के सामने दुविधा है कि ईरान पर लगातार बढ़ते प्रतिबंधों के बीच उसे तय करना होगा कि वो ईरान से कितनी दूरी पर रहना चाहता है
- ईरान के साथ दूरी का भारत की उर्जा नीति पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करना होगा
- तेल की पूरी अर्थव्यवस्था परिवहन, बीमा और लॉजिस्टिक्स के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में भारत भले ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों को न माने लेकिन कंपनियों को इन प्रतिबंधों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा
- इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भी अच्छा खासा निवेश किया है
- ईरान पर प्रतिबंधों की दशा में भारत ईरान संबंधों के बढ़ने की संभावना कम ही है
- वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को उम्मीद है कि भारत 2019 में ईरान से अपने तेल के आयात में कटौती करेगा
- एस–400 मिसाइल पर बवाल
- भारत ने रुस के साथ एस–400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया है
- अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस समझौते पर आगे बढ़ने पर भारत के साथ अमेरिकी रक्षा संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और उस पर Countering America’s Adversaries through Sanction Act (CAATSA) प्रतिबंध लग सकता है
- व्यापार संबंध
- भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- वह चीन की तुलना में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को ज्यादा तरजीह देता है
- पिछले दो सालों में द्विपक्षीय व्यापार 119 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 142 अरब डॉलर हो गया है
- भारत की उर्जा चिंताओं के समाधान के लिए अमेरिका ने 2017 में भारत में कच्चे तेल के निर्यात को 10 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 2018 में 50 मिलियन बैरल कर दिया
- टैरिफ पर रार
साभार – दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण) दिनांक 28 जून 2019
आज के अंक से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें – सामयिकी – 28 जून 2019
महत्वपूर्ण जानकरियाँ.
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सादर धन्यवाद
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